PM Kisan Samman Nidhi Yojana: भारत सरकार की अत्यंत लोकप्रिय एवं महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) देश के लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना और उन्हें कृषि कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएम-किसान के अंतर्गत पात्र लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो उन्हें 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार माह पर प्राप्त होती है।
इस वर्ष 28 फरवरी 2024 को योजना की 16वीं किस्त जारी की गई, जिसमें लगभग 12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ किसान इस लाभ को प्राप्त करने से वंचित रह गए, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। यदि आप भी पीएम-किसान योजना के तहत अगली 17वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन तीन अनिवार्य कदमों (कार्यों) को अवश्य पूरा करें:
PM Kisan Samman Nidhi Yojana (पीएम-किसान): 17वीं किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्य कार्य
- ई-केवाईसी प्रक्रिया का सत्यापन: पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात, आपको अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। पिछली किस्त के दौरान लगभग 18,831 किसानों को इसके अभाव में योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा। अतः तुरंत अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर या ऑनलाइन माध्यम से अपने दस्तावेज़ अपलोड करके ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- बैंक खाते में डीबीटी सुविधा सक्रियण: पीएम किसान योजना की सहायता राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। इसके लिए आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की सुविधा सक्रिय होना अनिवार्य है। तत्काल अपने बैंक जाकर अपने खाते में आधार नंबर दर्ज (सीड) कराएं और डीबीटी सुविधा एक्टिवेट करें।
- भू-स्वामित्व का सत्यापन: पीएम-किसान योजना में शामिल होने के लिए भूमि का सत्यापन भी आवश्यक है। इसमें आपको अपने भू-अभिलेख या खेत संबंधी दस्तावेज़ पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। बिना सत्यापन के आपकी योजना में पात्रता खारिज हो सकती है।
उपर्युक्त तीन महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय पर पूर्ण कर ही आप पीएम-किसान की आगामी 17वीं किस्त और भविष्य की किस्तों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। योजना संबंधी विस्तृत जानकारी एवं नवीनतम अपडेट जानने के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
PM-Kisan Samman Nidhi पीएम किसान योजना की मुख्य विशेषताएं
- योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- घोषणा की तिथि 1 फरवरी 2019
- प्रारंभ तिथि 1 दिसंबर 2018 (पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ)
- योजना के लाभार्थी देश के सभी लघु एवं सीमांत किसान
- पात्रता का मानदंड अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले किसान
- प्रति लाभार्थी वार्षिक लाभ 6,000 रुपये
- किस्त का भुगतान अंतराल प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपये की तीन समान किस्तें
- भुगतान का माध्यम आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
- वर्तमान में चल रही किस्त 16वीं किस्त (जारी)
- अगली (17वीं) किस्त मई 2024 में निर्धारित
- आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in
PM Kisan Samman Nidhi Yojana की पात्रता जांच
- https://pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- फार्मर्स कॉर्नर अनुभाग में “Beneficiary Status” के लिंक पर क्लिक करें
- अपना आधार नंबर या बैंक खाता संख्या भरें
- कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन दबाएं
- लाभार्थी की सूची में दिए गए अपने नाम की पुष्टि करें
PM Kisan Samman Nidhi भुगतान स्थिति की जांच
- https://pmkisan.gov.in के होमपेज पर जाएं
- “Payment Success” के टैब पर क्लिक करें
- अपनी आधार संख्या या बैंक खाता नंबर दर्ज करें
- दिए गए कैप्चा कोड को भरकर सबमिट करें
- स्क्रीन पर प्रदर्शित अपने खाते में प्राप्त किस्त की एंट्री की पुष्टि करें
पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त वर्ष 2024 में मई के महीने में जारी किए जाने की संभावना है। इस किस्त का लाभ पाने के इच्छुक पात्र किसानों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ-साथ बैंक खाते में आधार सीडिंग व डीबीटी सक्षम करना होगा। साथ ही, अपनी भू-स्वामित्व का सत्यापन भी कराना अनिवार्य है।
इन सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर आप भी इस लाभकारी योजना से जुड़ सकते हैं और प्रदत्त वित्तीय सहायता से अपने कृषि कार्यों को गति दे सकते हैं। योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए आप pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं अथवा पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह भी जानें: अटल पेंशन योजना 2024 – भारत के वृद्ध नागरिकों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच