दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें Enforcement Directorate (ED) द्वारा दर्ज किए गए मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला दिल्ली की अब रद्द की गई शराब नीति से जुड़े केस में आया है। हालांकि, केजरीवाल अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि Central Bureau of Investigation (CBI) ने उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया था। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, और Aam Aadmi Party (AAP) के नेता इसे एक बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं।
- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
- कोर्ट ने ध्यान दिया कि केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं, जिसका मतलब है कि उनकी गिरफ्तारी के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं।
- बेंच ने ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एक बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया।
- AAP नेताओं की उत्साहित प्रतिक्रियाएं:
इस फैसले के बाद AAP के नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की और कई बयान दिए:
a) अधिवक्ता विवेक जैन (केजरीवाल के वकील):
- उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “सुप्रीम कोर्ट कई कानूनी मुद्दों से जूझ रहा था। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आवश्यकता का था।”
b) संजीव नसैर (दिल्ली AAP अध्यक्ष):
- उन्होंने कहा, “यह बड़ी राहत का दिन है। हम पहले दिन से यही कह रहे थे।”
c) संदीप पाठक (AAP संगठन महासचिव):
- उन्होंने टिप्पणी की, “यह एक बड़ी राहत है। जब वे इस पार्टी को नहीं रोक सकते, तो पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत सुकून देने वाला है।”
- पाठक ने यह भी कहा, “मेरा मानना है कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित में यह बहुत जरूरी है कि कोई तानाशाह इस तरह से एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश न करे।”
d) सौरभ भारद्वाज (दिल्ली मंत्री):
- उन्होंने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) को “काला कानून” बताया।
- भारद्वाज ने कहा, “इस कानून के तहत जमानत के प्रावधान इतने कठिन हैं कि जमानत मिलना लगभग असंभव है।”
- उन्होंने यह भी दावा किया, “केंद्र ने अनुमान लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ED मामले में केजरीवाल को जमानत दे देगा। इसलिए, जमानत के बाद भी उन्हें जेल में रखने के लिए, CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।”
- BJP की प्रतिक्रिया: विरोधी स्वर
AAP की खुशी के बीच, BJP ने इस फैसले को अलग नजरिए से देखा:
a) विरेंद्र सचदेवा (BJP दिल्ली प्रमुख):
- उन्होंने कहा, “यह जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का फैसला है। अंतरिम जमानत का मतलब यह नहीं है कि आप बरी हो गए हैं। अंतिम फैसला आने दीजिए।”
b) कमलजीत सहरावत (BJP सांसद):
- उन्होंने स्पष्ट किया, “अंतरिम जमानत उस अपराध से राहत नहीं है जो किसी ने किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया या वे भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे।”
- सहरावत ने यह भी कहा, “शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर आने और काम करने की अनुमति दी है क्योंकि दिल्ली के लोग परेशानी में हैं। लेकिन अदालत ने उन्हें बरी नहीं किया है।”
- केस की विस्तृत पृष्ठभूमि:
इस मामले की जड़ें दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं तक जाती हैं:
a) आरोप:
- केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में बदलाव करके कुछ व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया।
- यह कहा जा रहा है कि इस नीति के तहत कथित रूप से रिश्वत ली गई और काले धन को सफेद किया गया।
b) जांच एजेंसियों की भूमिका:
- ED मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रहा है।
- CBI भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है।
c) गिरफ्तारी का क्रम:
- ED ने 21 मार्च, 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया।
- इसके कुछ दिन बाद CBI ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
d) कानूनी प्रक्रिया:
- केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- आज, कोर्ट ने ED मामले में अंतरिम जमानत दी, लेकिन CBI केस में वे अभी भी हिरासत में हैं।
- इस फैसले के संभावित प्रभाव:
यह फैसला कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकता है:
a) राजनीतिक प्रभाव:
- AAP को मनोबल बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- विपक्षी दलों को सरकार पर “राजनीतिक बदले” का आरोप लगाने का एक और मौका मिल सकता है।
b) कानूनी प्रभाव:
- यह फैसला PMLA के तहत गिरफ्तारी और जमानत के प्रावधानों पर नए सिरे से बहस छेड़ सकता है।
- भविष्य में इसी तरह के मामलों में यह एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
c) प्रशासनिक प्रभाव:
- अगर केजरीवाल जल्द ही रिहा होते हैं, तो दिल्ली के प्रशासन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।
- आंकड़ों की तालिका: केजरीवाल केस का टाइमलाइन
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 17 नवंबर, 2021 | दिल्ली में नई शराब नीति लागू |
| 17 जुलाई, 2022 | दिल्ली के उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की |
| 19 अगस्त, 2022 | CBI ने प्राथमिकी दर्ज की |
| 17 नवंबर, 2022 | ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया |
| 26 फरवरी, 2023 | मनीष सिसोदिया गिरफ्तार |
| 21 मार्च, 2024 | ED ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया |
| 12 जुलाई, 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने ED केस में अंतरिम जमानत दी |
टिप्पणी
अरविंद केजरीवाल को ED मामले में अंतरिम जमानत मिलने से राजनीतिक माहौल में नया मोड़ आ गया है। AAP इसे एक बड़ी जीत मान रही है, जबकि BJP का कहना है कि यह अभी अंतिम फैसला नहीं है। केजरीवाल अभी भी CBI केस के कारण जेल में हैं, लेकिन AAP नेताओं का मानना है कि यह केवल समय की बात है जब वे पूरी तरह से रिहा हो जाएंगे।
यह मामला न केवल दिल्ली की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पूरे देश में चुनावी माहौल पर भी इसका असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर इस मामले के और क्या मोड़ आते हैं। एक बात तो तय है कि यह केस अभी लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है और इसके कई निहितार्थ हो सकते हैं।
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